मोदी कैबिनेट का बैटरी स्टोरेज को लेकर बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक व्हीकल को देश में मिलेगा बढ़ावा
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को आज मंजूरी दे दी हैं। इससे 50,000 मेगावाट का उत्पादन भारत में बढ़ने का अनुमान हैं।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय हुआ हैं।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैटरी स्टोरेज बहुत महत्वपुर्ण। आज 20 हजार करोड़े के बैटरी स्टोरेज इक्विपमेंट हम आयात करते हैं। आज जो नया पीएलआई घोषित किया है उसकी वजह से यह आयात कम होगा साथ ही भारत में उत्पादन भी होना शुरू होगा।
The Union Cabinet has approved production-linked incentives to reduce import dependence & fuel domestic production of battery storage equipment. This will give a big push to electric mobility, benefiting 3-wheeler, 4-wheeler & heavy vehicles: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/XveFWdPHV0
— ANI (@ANI) May 12, 2021
जावड़ेकर ने कहा कि इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा।लंबे समय तक चलने वाली और जल्दी चार्च होने वाली बैटरी आज के समय की जरुरत हैं। इसके अलावा सोलर पवार प्लांट भारत में बहुत लगे हैं। इनसे करीब 136000 मेगावट सोलर बिजली का निर्माण हो रहा है लेकिन इस बिजली का दिन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं रात में नहीं। ग्रिड होता है उसमें कभी बैलेंसिंग करना है तो अनेक काम करने पड़ते हैं अगर बैटरी स्टोरेज होगा तो यह काम आसान होगा। बैटरी स्टोरेज शिपिंग और रेलवे में इसका बहुत उपयोगी साबित होगा। बैटरी स्टोरेज का डीजल जनरेटेर का भी विक्लप होगा।
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