ऑक्सीजन सप्लाई पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 3 माह के लिए हटाई कस्टम ड्यूटी
देश में कोविड के लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों के साथ तेज होती ऑक्सीजन की मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सिजन और ऑक्सिजन संबंधी उपकरणों के आयात से मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर हटाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कोविड-19 टीकों के आयात पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क को भी हटाने का निर्णय लिया गया।हालांकि यह छूट केवल तीन माह के लिए ही होगी। सरकार ने भारत में इन प्राॅडक्ट्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह फैसला किया है।
बता दें कि देश में ऑक्सिजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी ने देश में मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन की सप्लाई और अस्पतालों व घरों दोनों में मरीज की देखभाल के लिए जरूरी इक्विपमेंट बढ़ाने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया।
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इस बीच पीएम मोदी ने इसे जल्द ही कस्टम क्लियरेंस सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया हैं। बयान में आगे कहा गया कि पीएम ने यह भी कहा है, कि सभी मंत्रालयों और विभागों को एक साथ मिलकर देश में ऑक्सिजन और मेडिकल सप्लाई बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत हैं। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि विभाग कोविड वैक्सीन्स, ऑक्सिजन और ऑक्सिजन सबंधी इक्विपमेंट का अवरोध रहित और जल्द कस्टम क्लियरेंस सुनिश्चित करे।
सरकार ने कोशिशें की हैं तेज
देश में इस वक्त ऑक्सिजन की बेहद ज्यादा किल्लत चल रही हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर हाॅस्पिटल्स में मरीजों को ऑक्सिजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो मरीज घर पर आइसोलेट हैं, उनके लिए भी ऑक्सिजन सिलेंडरों की कमी हैं। यहां तक कि अब ऑक्सिजन कसन्ट्रेटर की भी कमी पैदा हो रही हैं। ऑक्सिजन की कमी की वजह से कई मरीजों की मौत हुई हैं। और कइयों के जीवन पर संकट साया मंडरा रहा हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सिजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। राज्यों को ऑक्सिजन की सप्लाई के लिए विशेष ऑक्सिजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई हैं। इस बीच इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स को क्रायोजेनिक ऑक्सिजन टैंक लाने के लिए सिंगापुर भेजा गया हैं।
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