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असम चुनाव 2021: बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, नहीं किया CAA का जिक्र, NRC को दुरुस्त करने का किया वादा

 

बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में मेनिफेस्टो जारी किया गया हैं। इस मेनिफेस्टो में भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए NRC में संशोधन के अलावा 10 बड़े वादे किए गए हैं। मेनिफेस्टो जारी किए जाने के दौरान असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिस्व सरमा मौजूद थे। मेनिफेस्टो रिलीज करते हुए जेपी नड्डा ने कहा है, कि हमने राज्य में कनेक्टिविटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का खयाल रखा हैं। 

इस बीच जेपी नड्डा ने कहा कि हम वास्तविक भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और घुसपैठियों का पता लगाएंगे ताकि अहोम सभ्यता की रक्षा की जा सके। हालांकि मेनिफेस्टो में पार्टी ने CAA का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इस बाबत पूछने पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि यह वैचारिक मुद्दा है और इसे लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं, बीजेपी के मेनिफेस्टो में किए गए हैं कौन से 10 बड़े वादे...

मिशन ब्रह्मपुत्र: बीजेपी ने ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए जलाशयों का निर्माण कराने की बात कही है। इन्हें नदी के किनारों पर बनाया जाएगा ताकि अतिरिक्त इस्तेमाल हो और लोग बाढ़ से भी बच सकें।

अरुणोदय स्कीम: गरीब परिवारों को महीने में 3,000 रुपये की मदद मिलेगी। अब तक यह रकम 830 रुपये मासिक ही थी। 

देवस्थानों के अतिक्रमण पर रोक लगाने का वादा। सही से निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये की मदद भी करेगी सरकार।

मिशन शिशु उन्नयन: बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार का वादा किया हैं। 8वीं क्लास पास होने वाली छात्राओं को दी जाएगी साइकिल।

NRC में संशोधन: NRC के मुद्दे पर नड्डा ने कहा, कि 'हम NRC में संशोधन का काम करेंगे, ताकि वास्तविक भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और घुसपैठियों को खोज निकालेंगे ताकि अहोम सभ्‍यता सुरक्षित रहे। असम के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम 'सीमा निर्धारण' की प्रक्रिया को और तेज करेंगे।

डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

असम आहार आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की जाएगी।

दो लाख सरकारी नौकरियों का वादा: बीजेपी ने मेनिफेस्टो में युवाओं को दो लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया हैं। यही नहीं अगले साल में ही 31 मार्च, 2022 तक 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का ऐलान किया गया हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में 8 लाख नौकरियों का ऐलान किया हैं।

आत्रप्रेन्योर स्कूलों को विकसित किया जाएगा। इन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी।

असम के लोगों के जमीन पर अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। 

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